बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर, 2025 तक एक विशेष बिहार राजस्व महाअभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता की जमीन संबंधी समस्याओं का तेजी से और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के समाधान करना है। अब आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार आपके द्वार पर ही इन सेवाओं को उपलब्ध करा रही है। यह अभियान उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनकी जमाबंदी में त्रुटियाँ हैं, दाखिल-खारिज लंबित है या फिर संयुक्त जमीन का बंटवारा करवाना है।
आइए, इस महाअभियान की प्रमुख विशेषताओं और आपके लिए यह कितना फायदेमंद है, इस पर विस्तार से चर्चा करें।
बिहार राजस्व महाअभियान के मुख्य उद्देश्य और सेवाएं
यह महाअभियान निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं का समाधान करेगा:
- ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार: यदि आपकी डिजिटल जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा (खसरा) या रकबा जैसी कोई गलती है, तो आप इसे आसानी से ठीक करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक आवेदन फॉर्म भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना होगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- उत्तराधिकार नामांतरण (दाखिल-खारिज): अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है और उनका निधन हो गया है, तो आप इस अभियान के तहत अपने नाम पर जमाबंदी करा सकते हैं। इसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली और एक शपथ पत्र जमा करना होगा। अब मुखिया या सरपंच के माध्यम से भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा।
- बंटवारा नामांतरण: यदि कई भाइयों या संयुक्त हिस्सेदारों के नाम पर जमीन है और आप आपसी सहमति से या कोर्ट के बंटवारे के आधार पर अपनी-अपनी हिस्सेदारी को अलग-अलग करना चाहते हैं, तो यह अभियान इसका मौका देता है। आप पंचनामा बंटवारा के तहत अलग-अलग जमाबंदी कायम करा सकते हैं।
- छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना: जिन लोगों की ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ी है, वे भी इस अभियान में अपना आवेदन देकर उसे ऑनलाइन करा सकते हैं। इससे भविष्य में जमीन संबंधी किसी भी काम में आसानी होगी।
कैसे काम करेगा यह महाअभियान?
यह अभियान दो चरणों में काम करेगा:
- घर-घर वितरण (16 अगस्त – 15 सितंबर, 2025): विभाग द्वारा गठित टीमें आपके घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और आवश्यक आवेदन पत्र वितरित करेंगी। आपको जिस भी सेवा की आवश्यकता हो, उसका फॉर्म आप टीम से प्राप्त कर सकते हैं।
- विशेष शिविरों का आयोजन (19 अगस्त – 20 सितंबर, 2025): प्रत्येक पंचायत में स्थित पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र और जरूरी कागजात इन शिविरों में जमा कर सकते हैं। प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर दो शिविर लगेंगे ताकि आपको पर्याप्त समय मिल सके।
आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपके इलाके में शिविर कब और कहाँ लगेगा। इसके लिए बिहार भूमि की वेबसाइट पर ‘राजस्व महाअभियान’ लिंक पर क्लिक करें और अपने जिले, अंचल, और हल्का का चयन करके जानकारी प्राप्त करें।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: बिहार राजस्व महाअभियान कब से कब तक चलेगा?
A1: यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर, 2025 तक चलेगा।
Q2: क्या इस अभियान में जमीन सुधार के लिए कोई शुल्क लगेगा?
A2: नहीं, यह एक निशुल्क अभियान है। इसमें आपको किसी भी सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।
Q3: मुझे कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
A3: यह आपकी समस्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः, आपको अपनी जमाबंदी पंजी, रसीद की कॉपी और समस्या से संबंधित शपथ पत्र या वंशावली जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।
Q4: मैं आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
A4: आप इसे विभाग की टीम से प्राप्त कर सकते हैं या बिहार भूमि की वेबसाइट पर ‘राजस्व महाअभियान’ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार राजस्व महाअभियान सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है जो दशकों पुरानी भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाने का वादा करता है। यह आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी और खर्च के अपनी जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराने का मौका दे रहा है। यदि आपकी जमीन में कोई भी त्रुटि है, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी भूमि को कानूनी रूप से मजबूत बनाएं।
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